मप्र के 5 जिलों को हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ में शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पत्र को जनहित याचिका के रूप में किया दर्ज

इंदौर। मप्र के 5 जिलों को हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ में शामिल करने के मामले में लिखे गए एक पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है।

विगत दिनों हाई कोर्ट बार इंदौर के पूर्व सचिव मनीष यादव के द्वारा तथ्यों और आंकड़ो के आधार पर हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर और भोपाल जिलों को इंदौर खण्डपीठ से जोड़े जाने हेतु विस्तृत आवेदन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यामूर्ति को एक अभ्यावेदन भेजा गया था।

यादव ने बताया कि इस अभ्यावेदन को उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित से जुड़ा मामला मानते हुए उसे जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड कर दिया है।

उन्होंने कहा कि इस तरह का अपने आप मे प्रदेश का पहला मामला है जिसमे पत्र पर से जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई हो।

दूरी का है मामला उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उक्त 5 जिले जबलपुर हाईकोर्ट में लगते हैं जिसकी दूरी इंदौर खंडपीठ की अपेक्षा काफी अधिक है। इससे वकील और पक्षकारों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

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