इंदौर में कोरोना की रोकथाम के लिए नगर निगम के बजट में 25 करोड़, पीएम आवास योजना में 600 करोड़ का प्रावधान, 2020-21 का प्रस्तावित बजट स्वीकृत

इंदौर। इंदौर नगर निगम का 2020-21 का प्रस्तावित बजट स्वीकृत किया गया है। इसमे इंदौर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 करोड़ और पीएम आवास योजना में गरीबों के आवास हेतु 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आज संभागायुक्त एवं प्रशासक आकाश त्रिपाठी द्वारा नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट की समीक्षा के साथ स्वीकृति प्रदान की गई। बजट में रू 4842 करोड की प्रस्तावित आय एवं रू 4763 करोड का व्यय सहित रक्षित निधि सम्मिलित करते हुए, रू 75 करोड के घाटे का बजट स्वीकृत किया गया। बजट समीक्षा व स्वीकृति बैठक में आयुक्त प्रतिभा पाल व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बजट मे मुख्य रूप से योजनाओ में अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल से संबंधित कार्य जिनमें पेयजल वितरण लाईन, पेयजल टंकी निर्माण एवं आवश्यक सुविधाओ के निर्माण हेतु रू 100 करोड, शहर में 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण एवं ड्रेनेज लाईन डालने एवं नाला टेपिंग के कार्यो हेतु रू 100 करोड, शहरी परिवहन सुविधा हेतु रू 20.60 करोड, स्टॉम वॉटर लाईन हेतु रू 5 करोड, उद्यानो हेतु रू 10 करोड की राशि प्रस्तावित कि गई है। उक्त 5 एसटीपी के अतिरिक्त 1 एसटीपी का निर्माण स्मार्ट सिटी योजना से एवं 1 एसटीपी का निर्माण निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

बजट प्रावधान अंतर्गत सब के लिए आवास योजना अंतर्गत (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत राशि रू 600 करोड प्रस्तावित किया गया है, जिसमें गरीबो के लिये आवास निर्माण के साथ निर्माण स्थल पर आंतरिक मुलभूत सुविधाऐं जिसके अंतर्गत पेयजल, सीवरेज लाईन, प्रकाश व्यवस्था, विद्युतीकरण, उद्यान, पौधारोपण, पहुंच मार्ग एवं आवश्यक सुविधाऐं हेतु प्रावधान किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर में सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यक उपकरण एवं अन्य संसाधन हेतु राशि रू 48 करोड की स्वीकृत की गई।

मास्टर प्लान योजना अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण सडको जिनमें शहर में एमआर 3, एमआर 5, एमआर 9, और आरई 02 के प्रस्तावित निर्माण हेतु राशि रू 100 करोड का प्रावधान किया गया। यह रोड बेटरमेंट टैक्स प्राप्त कर बनाई जाना स्वीकृत की गई।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु निगम द्वारा किये जा रहे कार्यो के लिये रू 25 करोड की राशि प्रावधानित की गई है। संभागायुक्त एवं प्रशासक आकाश त्रिपाठी द्वारा रू 12 करोड की जरूरतमंदो को राशन/किराना सामग्री वितरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत पुर्व में रू 5 करोड की राशि स्वीकृत की गई थी तत्पश्चात रू 7 करोड की राशि और स्वीकृत कि जाकर उक्त राशि से नियमानुसार टैण्डर आदि प्रक्रिया पुर्ण करने के पश्चात राशन सामग्री क्रय कर जरूरतमंदो को वितरित की जा रही है, राशन सामग्री वितरण करने हेतु निगम द्वारा कॉल सेंटर बनाए गये है, उक्त कॉल सेंटर एवं अन्य स्त्रोतो से आ रही मांग के आधार पर राशन सामग्री का वितरण जरूरतमंदो को किया जा रहा है।

जनकार्य विभाग के अंतर्गत शहर की प्रमुख सडको एवं फुटपाथ हेतु राशि रू 152 करोड की राशि प्रस्तावित, पुल व ब्रिज निर्माण निर्माण हेतु रू 51 करोड की राशि, जनकार्य विभाग के तहत शहर में आवश्यक मुलभूत सुविधाओ जैसे सडक, शाला भवन निर्माण, श्मशान घाट, कब्रिस्तान आदि निर्माण व संधारण हेतु रू 440 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

स्वास्थ्य सुविधाओ के अंतर्गत सफाई कामगारो के वेतन, पेंशन एवं आवश्यक संसाधनो हेतु लगभग रू 200 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

शहर में सुचारू जलप्रदाय हेतु आवश्यक पेयजल वितरण लाईन, पेयजल टंकी निर्माण एवं आवश्यक सुविधाओ के निर्माण व संधारण हेतु रू 424 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

शहर में डेनेज लाईन एवं सीवरेज टीटमेंट प्लांट के संधारण एवं डेनेज लाईन के संधारण व निर्माण, तालाबो का विकास व संधारण हेतु राशि रू 242 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

शहर में पर्यावरण के संबंध में उद्यानो के विकास, निर्माण व संधारण हेतु राशि रू 93 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

नर्मदा जल प्रदाय योजना में जलूद स्थित विद्युत पम्पो के विद्युत व्यय को कम किये जाने हेतु रू 500 करोड के मसाला ब्राण्ड जारी कर उक्त राशि से 100 मेगावॉट का सोलर प्लांट जलूद/ यशवंत सागर में लगाने की राशि स्वीकृत की गई।

शहर की प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाईट उद्यानो में प्रकाश व्यवस्था, खेल मैदान में प्रकाश व्यवस्था हेतु व विद्युत व्यय, संधारण व निर्माण कार्य हेतु रू 98 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

शहर में स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के विकास व रख-रखाव हेतु रू 12 करोड की राशि स्वीकृत की गई। शहर में सडको पर बने डिवाईडर एवं अन्य यातायात संबधित सुविधाओ के निर्माण व संधारण हेतु राशि रू 21 करोड की राशि स्वीकृत की गई।

निगम द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में संपतिकर की दरो में कोई परिवर्तन व वृद्धि नही की गई है, इस प्रकार बजट में किसी भी प्रकार के करो की दरो में वृद्धि अथवा नया कर नही लगाया गया है।

बजट समीक्षा व स्वीकृति बैठक में आयुक्त प्रतिभा पाल, अपर आयुक्त एसकृष्ण चैतन्य, वीरभद्र शर्मा, देवेन्द्र सिंह, एमपीएस अरोरा, रजनीश कसेरा, श्री संदीप सोनी, श्रृंगार श्रीवास्तव व अन्य उपस्थित थे।

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