महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से हटाए जाने के आदेश पर इंदौर हाई कोर्ट ने किया स्टे, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से हटाए जाने के 14 जुलाई 2020 के आदेश पर इंदौर हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट में सम्बंधित पक्षों से नोटिस देकर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने समिति में गैर शासकीय सदस्य दीपक मित्तल की ओर से अधिवक्ता धर्मेन्द्र चेलावत द्वारा दायर याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई करते हुए उक्त स्टे किया।
याचिकाकर्ता को गैर शासकीय सदस्य के रूप में उक्त समिति में शामिल किया गया था। याचिका में कहा गया कि मंदिर एक्ट के नियमों के अनुसार 3 वर्ष के लिए सदस्य की नियुक्ति होती है।

पिछले वर्ष 8 मार्च 2019 में नियुक्ति की गई थी। विगत 14 जुलाई 2020 को बगैर पक्ष सुने याचिकाकर्ता को एकतरफा हटा दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने हटाने के उक्त आदेश पर रोक लगा दी और शासन को जवाब देने के लिए कहा है।


उल्लेखनीय हैं कि गत वर्ष उक्त आदेश से राज्य शासन ने श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति में तीन अशासकीय सदस्यों आशीष शर्मा, विजयशंकर शर्मा व दीपक मित्तल को तीन वर्ष के लिए नामांकित किया था। इनमे से मित्तल हाई कोर्ट गए हैं।

Spread the love

7

इंदौर