मप्र में अब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर ही बिना समन्वय में जाए बिना हो सकेंगे

भोपाल। मप्र में अब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर ही बिना समन्वय में जाए बिना हो सकेंगे। बाकी क्लास के ट्रांसफर के लिए प्रकरण समन्यवक में जाएंगे। विशेष परिस्थिति में प्रभारी मंत्री ट्रांसफर कर सकेंगे।

विधानसभा के विशेष सत्र से पहले गुरुवार सुबह कैबिनेट की बैठक में उक्त निर्णय हुए। लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ाने संबंधी 126वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुमोदन को पारित कर दिया गया।

अब इसे विधानसभा में रखेंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान 100 से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने फैसलों के सम्बंध में जानकारी दी।


बैठक में निवाड़ी जिले में ई गवर्नेंस के लिए 17 पद बनाए जाने और अर्बन डिवेलपमेंट इंस्टिट्यूट की स्थापना की भोपाल में किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

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