महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तय, केंद्रीय कैबिनेट ने की सिफारिश, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुँची

मुंबई। कई दिनों से चली आ रही सरकार बनाने की कवायदों को मंगलवार को उस समय झटका लगा जब केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी। इसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगभग तय माना जा रहा है।


केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को राष्ट्रपति अगर मानते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेजी एक रिपोर्ट में कहा कि राज्य में 356 लगाने के हालात है। महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी बहुमत साबित करने में सफल नही हो पाई है।

शिवसेना ने सोमवार को दावा किया था कि महाराष्ट्र में भाजपा के बिना उसकी सरकार का समर्थन करने के लिए राकांपा और कांग्रेस ‘सैद्धांतिक समर्थन’ देने पर सहमत हो गयी हैं लेकिन वह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा तय समयसीमा के पहले इन दलों से समर्थन पत्र नहीं ले सकी। इसके बाद एनसीपी को कहा गया। इसी बीच शिवसेना भी समय नही दिए जाने के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.

शिवसेना की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे

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इंदौर