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किसानों के साथ धोखाधडी करने वाले विपणन संस्‍था के कैशियर को न्‍यायालय ने 35 साल बाद सुनाई सजा

भोपाल। किसानों के साथ धोखाधडी करने वाले एज विपणन संस्‍था के कैशियर को बुधवार को न्‍यायालय ने 35 साल बाद दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
आरोपी ने किसान विपणन संस्‍था में रहते हुए किया

इंदौर में लूट के लिए घर मे घुसकर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या में महिला आरोपी को हुई सश्रम आजीवन कारावास की सजा

इंदौर। इंदौर में लूट के लिए घर मे घुसकर एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या में महिला आरोपी को अपर सत्र न्‍यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्‍य के बाद उसकी हत्या करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

ग्वालियर। मप्र के ग्वालियर में दस वर्ष के नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्‍य करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने बुधवार को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई।

कोरोना काल मे सांवेर में निकल रही राजनीतिक कलश यात्राओं में उमड़ी भीड़ का मामला हाई कोर्ट पहुँचा, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

इंदौर। कोरोना काल मे इंदौर जिले के सांवेर में निकल रही राजनीतिक कलश यात्राओं में उमड़ी भारी भीड़ का मामला हाई कोर्ट पहुँच गया है। इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनव

इंदौर में इलाज के अभाव में महिला अधिवक्ता अचला जोशी की मौत मामले में हाई कोर्ट द्वारा केंद्र, राज्य सरकार के साथ अरबिंदो व बॉम्बे हॉस्पिटल को नोटिस, सीसीटीवी फुटेज व इलाज के दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश

इंदौर। इंदौर में इलाज के अभाव में वरिष्ठ महिला अधिवक्ता अचला जोशी की मौत मामले में दायर याचिकाओं पर गुरुवार को हाई कोर्ट द्वारा केंद्र, राज्य सरकार के साथ अरबिंदो व बॉम्बे हॉ

हाई कोर्ट द्वारा मप्र के चर्चित हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार, मप्र पुलिस की एसआईटी द्वारा की जा रही जांच को माना ठीक

इंदौर। (तेज कुमार सेन) मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा मप्र के चर्चित हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया गया है। कोर्ट ने मप्र

इंदौर में लॉकडाउन के पश्‍चात कोर्ट खुलने के बाद हुई पहली आजीवन कारावास की सजा, गोली मारकर हत्या करने वाले 5 को भेजा जेल

इंदौर। कोरोना संक्रमण के चलते इंदौर में हुए लॉकडाउन के पश्‍चात कोर्ट खुलने के बाद गुरुवार को पहली आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 20वें अपर सत्र न्‍यायाधीश

यूजीसी की अनुमति के बिना राज्य फाइनल ईयर एग्जाम रद्द नहीं कर सकते- सुप्रीम कोर्ट


दिल्ली। शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी की अनुमति के बिना राज्य फाइनल ईयर एग्जाम रद्द नहीं कर सकते देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयो