Mar 21 2019 /
7:08 AM

Category: लीगलखबरे

इंदौर में महिला पर एसिड अटैक के मामले में दो आरोपियों को 10- 10 वर्ष की सजा

इंदौर। इंदौर की कोर्ट ने बुधवार को एक महिला पर एसिड अटैक के मामले में दो आरोपियों को 10- 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सोलहवे अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर कृष्णमूर्ति मिश्र द्वार

मप्र में ओबीसी को 14 की जगह 27 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर। मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने मप्र में ओबीसी को 14 की जगह पर 27 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकार ने इस मामले में विधि वि

क्रिकेटर श्रीसंत को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन प्रतिबंध हटाया

दिल्ली। शुक्रवार को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में अजीवन प्रतिबंध का सामना कर रहे क्रिकेटर क्रिकेटर श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस के एम जोसेफ क

21 विपक्षी दलों की याचिका पर VVPAT को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस

दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 21 विपक्षी दलों की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में विपक्षी दलों ने मांग की है कि चुनाव आयोग को इस आशय का निर्देश दिया जाये कि आ

राफेल डील में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

दिल्ली। गुरुवार को राफेल डील केस में अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर केंद्र के विशेषाधिकार के दावे पर ऑ

50 परसेंट EVM और VVPAT का पर्ची मिलान कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट पहुचे 21 विपक्षी दल, शुक्रवार को सुनवाई

दिल्ली। गुरुवार को देश के 21 से ज्यादा विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये विपक्षी नेता 50 परसेंट EVM और VVPAT का पर्ची मिलान कराने की मांग कर रहे हैं। उन

मप्र में शराब दुकानों की नई पालिसी हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी

इंदौर। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि गत 11 मार्च 2019 को जारी की गई वर्ष 2020 की आबकारी पॉलिसी इस जनहित याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहे

राफेल सौदे के दस्तावेज लीक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

दिल्ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केन्द्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज राफेल सौदे को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका के साथ संलग्न