अतिरिक्त महाािवक्ता कार्यालय में इस बार बदलाव नहीं

31 जुलाई को खत्म हो रहा है कार्यकाल
तेज़ कुमार सेन

इंदौर। इंदोर हाई कोर्ट में शासन की ओर से प्रकरणों में पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय की मौजूदा टीम का कार्यकाल इसी माह की 31 तारीख को समाप्त हो रहा है।

यह माना जा रहा है कि इस बार मौजूदा टीम को ही आगे रिपीट कर दिया जाएगा।

गत वर्ष एक साल के लिए दो अतिरिक्त महाधिवक्ता व दो उप महाधिवक्ता सहित 41 शासकीय अधिवक्ताओं की टीम बनाई गई थी। पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता पर केवल मनोज द्विवेदी की पदस्थापना हुई थी।

इसके कुछ दिन बाद एक और अतिरिक्त महाधिवक्ता एलएन सोनी को बना दिया गया था।

इसी तरह उप महाधिवक्ता के पद पर क्रमश: पुष्यमित्र भार्गव व उमेश गजांकुश को पदस्थ किया गया था और वर्ष 2016 के मुकाबले 2017 में इस टीम की संख्या में लगभग बीस का इजाफा किया गया था।

इसी के साथ इनके मानदेय में भी रेकार्ड वृद्धि की गई। इस टीम का कार्यकाल लगभग बीस दिन का रहा है इसके चलते नई टीम में आने के लिए अनेक अधिवक्ता जुगत कर रहे है। हालांकि भरोसेमंद सूत्रों की मानें तो इस बार टीम में बदलाव की संभावना कम बताई जा रही है।

कहा जा रहा है कि चूंकि कुछ माह बाद ही विधानसभा चुनाव है इसके चलते किसी भी नए विवाद से बचने के लिए फिलहाल टीम में फेरबदल न कर इसी टीम का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा।

कुछेक नामों के लिए दवाब उच्च स्तर बढ़ा तो एक दो परिवर्तन हो सकते है लेकन बाकी की टीम यही रहने की संभावना है।

सभी का लेखा जोखा मंगवाया
हांलाकि अभी कुछ दिन पहले ही महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर द्वारा इंदौर के अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय की पूरी टीम ने वर्ष भर में क्या क्या उल्लेखनीय कार्य किए, इस संबंध में लेखा जोखा मंगवाया गया था।

संभवत: इनके आकलन के उद्देश्य से यह जानकारी बुलवाई गई। इस आकलन के आधार पर भी कुछ नाम टीम से हट सकते है, लेकिन शीर्ष पदों पर बदलाव की गुंजाईश कम बताई जा रही है

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इंदौर