लोकमान्य विद्या निकेतन में RTI लागू नहीं ,अपील खारिज

इंदौर :मराठी लोगों द्वारा लोकमान्य नगर में सुचारू रूप से संचालित हो रहे लोकमान्य विद्या निकेतन विद्यालय के कार्यालय से कुछ समय पहले इसी विद्यालय के पूर्वसचिव धवल सोमण ने सूचना का अधिकार कानून के तहत एक जानकारी मांगी थी। जिसके जवाब में विद्यालय की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि हमारा विद्यालय पर उक्त कानून लागू नही होने से वांछित जानकारी नही दी जा सकती। तब सोमण ने राज्य सूचना आयुक्त हीरालाल त्रिवेदी के समक्ष द्वितीय अपील की थी।मामले की सुनवाई में विद्यालय की ओर से यह तर्क दिया गया था

कि विद्यालय रजिस्ट्रार:

फर्म्स एन्ड सोसायटी अधिनियम में दर्ज रजिस्टर्ड संस्था होकर शासन से कोई अनुदान प्राप्त नही करती है और न ही इसपर शासकीय नियंत्रण है।विद्यालय का भवन भी लोकमान्य नगर हाउसिंग सोसायटी से क्रय की गये भूखंड पर बना है। बात साफ है कि विद्यालय के पास कोई शासकीय भूमि भी नही है। जिसपर अपीलकर्ता सोमण ने तर्क प्रस्तुत किया था कि चूंकि शासकीय आदेश द्वारा लोकमान्य शिक्षा समिति को नगर निगम ,इंदौर द्वारा लीज डीड पर भूमि दिये जाने से उक्त विद्यालय को अनुदान प्राप्त संस्था माना गया है।

इसपर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि शासन द्वारा रियायती दरों प्रभुमी तो कई निजी उद्योगों को भी प्रदान की जाती है। राज्य शासन ने विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 3(च)में अनुदान प्राप्त संस्था मानने का मतलब भी यह नही है कि उक्त संस्था” लोक प्राधिकारी ” की श्रेणी में नही आती है।क्योंकि दोनों अधिनियम पृथक पृथक है।इसलिये उक्त संस्था पर सूचना का अधिकार कानून लागू नही होता ।

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