Sep 19 2019 /
3:57 PM

इंदौर हाई कोर्ट में सात जिले शामिल करने का बिल लोकसभा में लाएंगे- सांसद लालवानी ने परिचर्चा में दिया आश्वासन

इंदौर। मप्र के सात जिले भोपाल,हरदा, हरसूद, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर और आष्टा जिले को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शामिल किए जाने के लिए जरूरी बिल आगामी लोकसभा सत्र में लाए जाने का आश्वासन बुधवार को एक परिचर्चा में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने दिया।

सांसद लालवानी आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर द्वारा इस विषय को लेकर आयोजित परिचर्चा में शामिल हुए। इस बैठक की जानकारी देते हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमर सिंह राठौर द्वारा बताया गया कि स्टेट रिआर्गनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 51 में संशोधन करते हुए उक्त 7 जिलों को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में सम्मिलित किया जा सकता है और इस हेतु प्रस्तावित बिल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा तैयार करके सांसद लालवानी को दिया जाएगा। साथ ही इस कार्य को जल्द से जल्द जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पूर्ण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मीटिंग में मौजूद सांसद शंकर लालवानी द्वारा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को यह विश्वास दिलाया गया कि इस प्रकार का बिल प्राप्त होने पर वह जनहित में इस बिल को अन्य जिलों के सांसदों के समर्थन से लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए कानून बनाने हेतु प्रयास करेंगे। लोकसभा का अगला सत्र आगामी नवंबर माह से प्रारंभ होगा।

परिचर्चा में सचिव पंकज सोहनी ,उपाध्यक्ष अमर सिंह राठौर,
सह-सचिव अखिल गोधा, कार्यकारिणी सदस्य राहुल हार्डिया, चेतन जोशी, धर्मेन्द्र खानचंदानी, राकेश सिंह भदौरिया के अलावा हरदा बार अध्यक्ष बी. के. पाटिल, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश टाँक, खिरकिया बार अध्यक्ष गौरी शंकर राय, नसुरल्लागंज बार प्रतिनिधि सुनील महेश्वरी, इंदौर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के प्रतिनिधि दीपक क़दम आदि ने व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर समर्थन किया और आष्टा एवं बुरहानपुर बार एसोसिएशन ने पत्र भेजकर अपना समर्थन व्यक्त किया।

Spread the love

इंदौर