Jul 17 2019 /
7:55 AM

मप्र में छोटे व्यापारियों, दुकानदारो के हित में बड़ा फ़ैसला, गुमाश्ता क़ानून में लायसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त

भोपाल। मप्र में छोटे व्यापारियों, दुकानदारो के हित में बुधवार को सरकार ने बड़ा फ़ैसला लिया है। इसमें गुमाश्ता क़ानून में लायसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज उक्त फ़ैसला लेते हुए अपने वचन पत्र का एक वादा और पूरा कर दिया।

यह जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि उन्होंने छोटे व्यापारियों, दुकानदारों , स्थापना व्यवसायी,
स्टार्ट अप के हित में फ़ैसला लेते हुए गुमाश्ता क़ानून में लायसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

  • इससे क़रीब 10 लाख छोटे व्यापारियों, दुकानदारों , स्टार्ट अप को फ़ायदा होगा।
  • अब उन्हें अपनी पूरी व्यवसाय अवधि में एक बार ही ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा।
  • मध्यप्रदेश दुकान और स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानो के तहतउन्हें अब बार-बार लायसेंस नवीनीकरण नहीं कराना होगा।
  • मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर श्रम विभाग ने उक्त निर्णय “ इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस “ को लेकर लिया है।
  • सिर्फ़ व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन होने पर ही पंजीयन में संशोधन कराना होगा।
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