Sep 19 2019 /
4:00 PM

17 को कोर्ट खुलेंगी, 18 जून को मप्र के 85 हजार वकील नही करेंगे काम, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसला फिर उठा

जबलपुर। आगामी सोमवार 17 जून को समर वेकेशन के बाद मध्यप्रदेश के न्यायालयों में कामकाज शुरू होगा और दूसरे ही दिन 18 जून को स्टेट बार काउंसिल ने मध्यप्रदेश में न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा की है। हाल ही में यूपी की स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष की हत्या के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर यह आव्हान किया गया है।

इसकी घोषणा शनिवार को स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता में की। उन्होंने कोर्ट परिसर व वकीलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए सरकारों पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पूर्व उप्र स्टेट बार काउंसिल की नवनिर्वाचित अध्यक्ष दरवेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी बात को लेकर वकीलों में आक्रोश देखा जा रहा है।

वकीलों की सुरक्षा को लेकर वे प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करते हुए 18 जून को वकीलों ने कार्य न करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। ऐसे में प्रदेश के सभी 85 हजार वकील न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वकीलों की पंचायत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का आश्वासन भी दिया था। इसकी बकायदा ड्राफ्टिंग भी की जा चुकी थी, लेकिन राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिलने पर इसे लागू नहीं किया जा सका। उसी तरह कमलनाथ सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का वादा किया था।

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