May 26 2019 /
9:34 PM

न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में 15 दिन की तय सीमा में जवाब/रिजाइंडर पेश करें सरकारी अफसर, अपर मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

इंदौर। मप्र के अपर मुख्य सचिव वीसी सेमवाल ने राज्य के सभी नीला कलेक्टर सहित अन्य सभी सरकारी विभागों के अफसरो को निर्देश जारी किए है कि वे न्यायालयों में लंबित सरकारी प्रकरणों में 15 दिन की तय सीमा में जवाब/रिजाइंडर पेश करें।

इस निर्देश में मप्र हाई कोर्ट रूल्स में हुए संशोधन का हवाला देते हुए कहा गया है कि उक्त अवधि में जवाब/रिजाइंडर पेश नही होने पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर समाप्त हो जाएगा, अतएव इस बारे में सभी को निर्देशो का पालन करने को कहा गया है।

गौरतलब है कि वर्तमान में देखने में आता है कि न्यायालय में लंबित प्रकरणो में सरकार की ओर से लंबे समय तक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाते है। इसके कारण प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब होता है। इस निर्देश के बाद अब प्रकरणों का निराकरण में तेजी आएगी।

(देखें निर्देश की कॉपी)

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इंदौर