Jul 20 2019 /
1:05 PM

कमलनाथ सरकार का तोहफा, कलेक्टर गाइडलाइन में 20 फीसदी कटौती, लेकिन रजिस्ट्री शुल्क 2 प्रतिशत तक बढ़ाया

भोपाल। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कलेक्टर गाइडलाइन में 20 फीसदी की कटौती कर दी है। इसी तरह बेटी या पत्नी को संपति में अधिकार देने पर उसमें स्टॉम्प ड्यूटी 1 हजार और रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 कर दिया गया है, मगर रजिस्ट्री शुल्क 2 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है।

मप्र के सभी 52 जिलों में प्रॅापर्टी के मूल्य निर्धारण को लेकर जारी होने वाली कलेक्टर गाइड लाइन में 20 फीसदी कमी की है। नए फैसले के बाद जमीन या प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर कम स्टांप ड्यूटी और कम रजिस्ट्री फीस चुकानी होगी।

हालांकि सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क 2.2 फीसदी तक बढ़ा दिया है। पहले रजिस्ट्री शुल्क 7.3 लगता था, जो अब बढ़कर 9.5 कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के लोगों को 3 फीसदी अतिरिक्त रजिस्ट्री शुल्क देना होगा।

पारिवारिक विभाजन में स्टॉम्प शुल्क को दो फीसदी तक घटा दिया गया है। पहले ये 2.5 था, इसे 0.5 कर दिया गया है। ताकि परिवारों में आंतरिक बंटवारे में आसानी हो सके।

एक अन्य फैसले में अचल संपति पत्नी या पुत्री को अधिकार देने पर स्टॉम्प और पंजीयन शुल्क को पहले 1 और 0.8 फीसदी था, जिसे कैबिनेट ने फिक्स कर दिया गया है। इसमें 5 हज़ार की जगह स्टाम्प ड्यूटी 1000 रुपए और पंजीयन शुल्क को 100 रुपए कर दिया गया है।

अन्य निर्णय

-मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अध्यादेश 2019, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ सीजन 2018 एवं रबी सीजन 2018-19 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की निर्धारित देय तिथि 15 जून से बढ़ाकर 30 जून किये जाने का अनुमोदन किया गया।

-राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के शेष कर्मचारियों के संविलियन के लिए लागू की गई संविलियन योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर करने का निर्णय लिया गया। संविलियन योजना की अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई थी। निर्णयानुसार इन बैंकों के शेष बचे हुऐ कर्मचारियों का संविलियन सहकारी संस्थाओं/बैंकों में उपलब्ध रिक्त पदों के साथ-साथ राज्य शासन के विभिन्न विभागों के निगम/मण्डलों में किया जाएगा।

इन्दौर,जबलपुर एवं ग्वालियर में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाए

-ड्रग रेग्यूलेटरी सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिये इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में मनेगा अधिवक्ता दिवस

मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रथम राष्ट्रपति एवं विख्यात अधिवक्ता स्व. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसम्बर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया।

15 नवीन महाविद्यालयीन छात्रावास

मंत्रि-परिषद द्वारा महाविद्यालयीन छात्रावास योजना में 15 नवीन महाविद्यालयीन छात्रावास खोले जाने के फलस्वरूप 15 अधीक्षक के पदों और 8 छात्रावासों में 165 सीट वृद्धि के लिए 107.95 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त सीनियर छात्रावास योजना में 20 नवीन सीनियर छात्रावास एवं 4 आकांक्षा छात्रावास खोले जाने के लिए 917.52 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।

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