Jan 23 2019 /
11:57 PM

सवर्णों आरक्षण का बिल लोकसभा में पारित बुधवार को राज्यसभा में रखा जाएगा

नईदिल्ली। मंगलवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लाया गया विधेयक लोकसभा में पारित हो गया।

लगभग पाँच घंटे की चर्चा के बाद बिल पर मतदान हुआ। इसके समर्थन में 323 मत पड़े जबकि विरोध में केवल 3 मत डाले गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोकसभा में इससे संबंधित बिल पेश किया था।

केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने चर्चा की शुरूआत करते हुए बिल का ब्यौरा दिया.अब बुधवार को इसके राज्यसभा में जाने की संभावना है जहां उच्च सदन की बैठक एक दिन और बढ़ा दी गई है।

लोकसभा में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने संविधान (124 वां संशोधन) , 2019 विधेयक का समर्थन किया। साथ ही सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिए लाया गया है।

लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार बनने के बाद ही गरीबों की सरकार होने की बात कही थी और इसे अपने हर कदम से उन्होंने साबित भी किया।

उनके जवाब के बाद सदन ने 3 के मुकाबले 323 मतों से विधेयक को पारित कर दिया। इसे सरकार की चुनौती के साथ ही चुनाव से पहले का अहम दांव माना जा रहा है।

मोदी ने गरीबी सामान्य वर्ग के लोगों के आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद कहा। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

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