Mar 20 2019 /
5:04 AM

मप्र में शराब दुकानों की नई पालिसी हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी

इंदौर। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि गत 11 मार्च 2019 को जारी की गई वर्ष 2020 की आबकारी पॉलिसी इस जनहित याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

जस्टिस एससी शर्मा व जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बेंच ने उक्त निर्देश के साथ अगली सुनवाई 19 मार्च को रखी है। इस सम्बंध में आबकारी कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव द्वारा आचार संहित लगने के बाद 11 मार्च 2019 को मध्यप्रदेश की देशी और विदेशी शराब दुकानों का नवीनीकरण के लिए 20 % राशि बढ़ा कर नवीनीकरण करने का आदेश जारी किया गया था ।

उसमें रेट, MSP और ड्यूटी का निर्धारण भी नही किया था। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट में ओम प्रकाश की तरफ़ से एडवोकेट पुष्यमित्र भार्गव द्वारा एकजनहित याचिका दाख़िल की गयी। इसमे कहा गया कि इससे शासन को करोड़ो के राजस्व की हानि होगी। जिस पर आज सुनवाई उपरांत हाईकोर्ट ने उक्त निर्देश जारी किए।

Spread the love

इंदौर