ब्लड बैंक के लिए अनापत्ति की शर्तों में बदलाव को लेकर हाइकोर्ट का नोटिस

इंदौर। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एनबीटीसी) ने ब्लड बैंक खोलने के लिए ट्रस्ट और एनजीओ को छोड़ बाकी के लिए अनापत्ति लेना क्यों बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 मे इस मामले में गाइड लाइन बनाई थी। ब्लड बैंक खोलने से पहले किसी संस्था को एनबीटीसी से अनापत्ति लेना जरूरी था। कुछ समय पहले एनबीटीसी ने अपने स्तर पर ही संशोधन कर लिया। ट्रस्ट और एनजीओ को छोड़ सभी के लिए अनापत्ति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई।

जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस एसके अवस्थी की डिविजन बेंच ने ये नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय बागड़िया, गजेंद्र सिंह ने तर्क रखे। याचिका में कहा गया है कि गाइड लाइन बदलने से दो-तीन कमरों के मकान में अस्पताल बन रहे हैं। छोटे से कमरे में भी ब्लड बैंक खुलने लगे हैं। इसमें अच्छी व्यवस्था नहीं रहती, एनबीटीसी से अनापत्ति लेना सभी के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।

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