कोर्ट ने कहा तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर जाएं तो मुख्य सचिव कार्रवाई करें

इंदौर।प्रदेश के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा 25 जून से 15 दिन के लिए फिर सामूहिक अवकाश पर जाने की बात कही गयी है, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर अब उनके इस तरह अवकाश पर जाने पर कार्यवाही हो सकती है। इस मामले में जबलपुर हाइकोर्ट ने निर्देश दिए है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके गंगेले और जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा कि सामूहिक अवकाश पर जाने से सरकार के काम प्रभावित होते हैं। कानूून व्यवस्था को लेकर भी समस्या आती है। इसलिए वह अपना काम संभालें। यदि एेसा करने में फेल होते हैं तो मुख्य सचिव उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने मप्र शासन से भी कहा है कि वह अगली सुनवाई पर तहसीलदार और नायब तहसीदारों की शिकायतों पर जवाब भी पेश करें।

अधिकारी वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर चार दिन के सामूहिक अवकाश पर गए थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये अधिकारी राजस्व कोर्ट संभालते हैं। साथ ही कानून व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उनके हड़ताल पर जाने से सीमांकन, नामांतरण, लोक सेवा गारंटी सहित अन्य राजस्व काम और कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा हो गई है। इन पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किए।

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