इंदौर। एक याचिका मामले में मध्य प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह में हाई कोर्ट में बताना होगा कि किस आधार पर पांच संतों को राज्यमंत्री का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था।

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